ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ 1846 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ "ਰੱਖਿਆ" ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ।
ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਓਯੂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ । ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਣ-ਚੁਣਿਆ "ਸਾਂਝਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਗਰੁੱਪ" ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ "ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ" ਪਹੁਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵੈ-ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ!
संदेश
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें