ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

                                                    

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਦਨ ਸੱਦ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ, ਪੰਚਨਦ, ਆਰਿਆਵਤ ਆਦਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜ-ਆਬ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹਲਮ, ਝੰਨਾਂ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੌ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਸਨ ਚਲਾਇਆ। 

ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਗਈ ਜੰਗੇ ਆਜਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚਕਾਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਇਦ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ 1950-51 ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਚੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 22 ਅਜੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ ਲੀ-ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਆਧ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਪਿੰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੀ-ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਸਟਰ-ਪਲੈਨ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਕੀਟੈੱਕਟ ਐਲਬਰਟ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਮੈਥਿਊ ਨਾਵੀਤਸਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1950 ਵਿੱਚ ਨਾੱਵੀਤਸਕੀ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਲੀ-ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ-ਸੰਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਸਿਟੀ ਵੱਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਤੋਂ 1966 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ-ਬੋਲਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਬੋਲਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈੱਰਟਰੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਰਾਜ) ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸ੍ਰ: ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਸਹਾਦਤ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਧਰਵ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੂਨ ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਸਤ 1985 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੀ-ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚਲੀ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ।

ਦਰਅਸਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੱਥ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੜਿਆ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਬਣਾਉਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੂੰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ 1952 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮਦਰਾਸ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਂਧਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ।  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ੀ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਜਦਂ ਵੱਖਰਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਰਨੂਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਕੂਮ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਕੇ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੱਤਾਬੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਸਟਿਸ ਵਾਨਚੂ ਕਮੇਟੀ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਸੂਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਰਨੂਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਅੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਸੀ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਬੇ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਰੌਲ਼ਾ 47 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮਰਾਠੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੇ ਸਿਰਫ਼ 43 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਕਰੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1948 ਦੇ ਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਫ਼ੇਰ 1949 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਿਾਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦ 1955 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੇ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਬਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਬੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖਿੱਤਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ, ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ 1956 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬਈ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ 1 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ  ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।  ਉਧਰ 1947 ਮਗਰੋਂ ਭੋਪਾਨ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਤ 1956 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਭੂਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਾਰ ਅਤੇ ਕਪਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ੋਂ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਵਤੀਰਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸੇਸ ਸਦਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।