ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ...
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਸਰੋਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ।
ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ( ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ)
ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਲੈਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਾਈ ਦਸ ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 23 ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਨ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਣਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ ਦਸ ਦਿਨ ਝੋਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
संदेश
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें