ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵਾਗੇ ਇੰਜ.ਸਿੰਧੂ

ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵਾਗੇ ਇੰਜ.ਸਿੰਧੂ

ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵਾਗੇ

ਬਰਨਾਲਾ /Keshav VARDAAN punj ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਘਰ ਘਰ ਰਾਸਨ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਕੇ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਓਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾ ਨੂੰ  ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪਰਾਇਸ ਸਾਪ ਫੇੈਡਰੇਸਨ ਦੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਧਾਨ  ਇੰਜਨੀਅਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਭੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਓਹ ਭੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਤੋ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਜੱਜਮੈਟ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸੀਆ ਕੇ ਮੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀਆ ਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੁਸਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਕੇ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 26 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਪੂ ਮਾਲਕਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਆਰਾ ਫੇਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀ ਸਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਗੇ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾ ਆਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਨ ਲਵਾਗੈ ਇਸ ਮੋਕੇ ਬਰੰਮ ਦਾਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਸ ਲਾਡੀ ਅਮਰਿਤਸਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਿੰਟੂ ਲੋਹੀਆ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰੋਪੜ ਬਿੱਲੂ ਬਜਾਜ ਸੂਭਾਸ ਬਾਸਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ  ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਪੂ ਮਾਲਕ ਹਾਜਰ ਸਨ