ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ:- ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਲਫ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

www. bbcindianews.com

Dr Rakesh Punj

Keshav vardaan Punj

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਲਫ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।

ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਫ਼ਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋੰ ਸਮਾਨੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ-ਕਲਿਪ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਲਫ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 5 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 18-24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਹੈ। ਹਲਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਕਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਚਰਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧ ਗੁਣਾਹਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 28 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ 424 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ/ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਤਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।