ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ- ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

 ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ- ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ।         

 

    ਬਰਨਾਲਾ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦਰਜ 86 ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ  ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ  ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ  ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ।