ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਨ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ - ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਲਿਤ ਸਿੰਗਲਾ

 ਮਾਮਲਾ ਸਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਦਾ

  ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਨ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ - ਐਡਵੋਕੇਟ  ਲਲਿਤ ਸਿੰਗਲਾ

 

     ਕਮਲੇਸ਼ ਗੋਇਲ 

   ਖਨੌਰੀ 16 ਜਨਵਰੀ - ਖਨੌਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੋਲ ਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ l ਖਨੌਰੀ ਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ l ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ l ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23 - 12 - 2022 ਨੂੰ ਰਲੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਦਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ ਲਾਉਂਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ l ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਈ ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ ਲਾਉਂਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ l ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾਂ  ਕੀਤੇ ਬਿੰਨਾਂ ਹੀ ਬੀ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿੱਟ  ਲਗਾਈ ਸੀ l ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਨਾਮ ਰਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ , ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖਰੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਬੀ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਤੋਰ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 12 -01 - 23 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸ਼ਵਾਸਿਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ  ਉਹ ਕਚੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ l ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੁਆਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ l