*ਕੇੰਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਕਮਲੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਖਨੌਰੀ
ਖਨੌਰੀ - 17 ਮਈ - ਤਰਕਸ਼ੀਲ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ l ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ,ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ,ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਅਕਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ.ਨਵਸ਼ਰਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ,ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ,ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ.ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਭਾਅ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ,ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਡਾ ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਭਵਾਨੀਵਗੜ ਨੇ ਡਾ.ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ,ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਵਕੀਲਾਂ,ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ ਪਰ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਡਾ.ਨਵਸ਼ਰਨ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
संदेश
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें