ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਏ 14 ਸੈਂਪਲ
-ਕਿਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006
-ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਆਪਰੇਟਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ= ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਮੁਕਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 14 ਸੈਂਪਲ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਯਸ਼ਪਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸੈਂਪਲ, ਗਣਪਤੀ ਟੇ੍ਰਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਲਦੀ ਇਕ ਸੈਂਪਲ, ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਕ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ 1 ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦਾ, ਮਿੱਤਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਾਨ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਚੋਵਾਲ ਵਿਚ ਹੈਪੀ ਕਰਿਆਨਾ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਬੁਲੋਵਾਲ ਵਿਚ ਕਮਲ ਕਰਿਆਨਾ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਹਲਦੀ ਦਾ, ਟਾਂਡਾ ਵਿਚ ਨਰੇਸ਼ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦੋ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਦੋ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹੇ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਡਾ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਆਪਰੇਟਰ (ਐਫ.ਬੀ. ਓਜ਼) ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਫ.ਬੀ. ਓਜ਼ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਫ.ਬੀ. ਓਜ਼ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਬੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਉਹ ਜਲਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें