*ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ! ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸਬੂਤ,ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਰਗੜਾ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਪਲਾਟ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :(ਕੁਲਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ) ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬੋਲੀ 25,371 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋੜੀ ਸੀ।ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
*ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ*
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਇਹ ਪੋਰਟਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
*ਇੱਕ ਹੀ IP ਐਡਰੈੱਸ ਤੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ*
ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਖ਼ਰੀ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਕ ਹੀ ਲੈਪਟਾਪ ਭਾਵ ਇਕ ਹੀ IP ਐਡਰੈੱਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
*ਬਿਨਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ*
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 63 ਲੱਖ, 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਪਲਾਟ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें