डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने ‘मेरा बिल’ एप पर बिल अपलोड कर ‘बिल लाओ ईनाम पाओ’ योजना की शुरुआत की

 डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने ‘मेरा बिल’ एप पर बिल अपलोड कर ‘बिल लाओ ईनाम पाओ’ योजना की शुरुआत की

- ‘बिल लाओ, ईनाम पाओ’ योजना का उद्देश्य जी.एस.टी के अंतर्गत नियमों के पालन को यकीनी बनाना: डिप्टी कमिश्नर

- उपभोक्ता कोई भी सामान खरीदने के समय विक्रेता से बिल जरुर करे प्राप्त

होशियारपुर= दलजीत अजनोहा

मुख्य मंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ओर से टैक्स चोरी को रोकने के लिए ‘बिल लाओ, ईनाम पाओ’ योजना के अंतर्गत ‘मेरा बिल’ एप तैयार की गई है। आज जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स होशियारपुर में इस एप पर बिल अपलोड करने की शुरुआत करने के दौरान डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य जी.एस.टी के अंतर्गत नियमों के पालन को यकीनी बनाने के साथ-साथ ग्राहकों को बिल लेने के लिए उत्साहित कर राजस्व को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं को कोई भी सामान खरीदने के समय विक्रेता से बिल प्राप्त करने के लिए उत्साहित करने के लिए जारी की गई है। उन्होंने बताया कि ‘मेरा बिल’ एप एंडरॉयड फोन के लिए गुगल प्ले स्टोर व एप्पल के लिए एप स्टोर पर डाउनलोड की जा सकती है।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि उपभोक्ताओं को ‘मेरा बिल’ एप पर खरीद का बिल अपलोड करने के लिए उत्साहित किया जाएगा, जिसके बाद यह उपभोक्ता लक्की ड्रा में शामिल होने के योग्य हो जाएंगे और लक्की ड्रा हर महीने की 7 तारीख को निकाला जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हर जिले से अधिक से अधिक 10 पुरस्कार दिए जाने हैं और योग्य बिल की रकम कम से कम दो सौ रुपए होने चाहिए। उन्होंने बताया कि यह ईनाम वस्तु/सेवा के लिए अदा किए हर कर योग्य रकम के पांच गुणा के बराबर होगा परंतु यह ईनाम अधिक से अधिक 10 हजार रुपए तक के मूल्य का होगा। उन्होंने बताया कि विजेताओं की सूची कराधान विभाग की वैबसाइट पर डाली जाएगी व विजेताओं को मोबाइल एप के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विजेता उपभोक्ताओं की ओर से मोबाइल एप पर सही बैंक अकाउंट नंबर व आई.एफ.एस.सी कोड अपलोड करना अनिवार्य होगा व ईनाम राशी उनके दिए गए खातों में सीधे तौर पर भेजी जाएगी।

कोमल मित्तल ने बताया कि पैट्रोलियम उत्पाद(कच्चा तेल, पैट्रोल, डीजल, हवाबाजी, टरबाइन ईंधन व प्राकृतिक गैस) व शराब के साथ-साथ बिजनेस टू बिजनेस के लेन-देन के बिक्री बिल इस योजना में हिस्सा लेने योग्य नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वस्तुओं की खरीद के मौके पर विक्रेताओं की ओर से बिल लेने के लिए जिला वासियों को इस योजना में अधिक से अधिक हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह योजना लोगों के लिए बनाई गई है और इसके माध्यम से सरकार टैक्स चोरी भी रोक सकेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को टैक्स कानूनों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस मौके पर सहायक कमिश्नर स्टेट टैक्स डा. नवजोत शर्मा, स्टेट टैक्स अधिकारी संदीप कुमार, जगतार सिंह, परमिंदर कौर के अलावा अमरजीत व लवप्रीत सिंह भी मौजूद थे।