ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ

****ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਮਈ (ਡ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁੰਜ ) – ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ-ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਪਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ੍ਰਕੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਬੰਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ 8 ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਲਾਜ ਐਫ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ।