ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 12 ਫਰਵਰੀ:
ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਆਰਡਬਲਯੂਪੀ ਨੰਬਰ 12562/2023 ਮਿਤੀ 14.06.2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸ ਓ ਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। - ਕਲਾਜ਼ (1)
ਐਸ ਓ ਪੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐਸਆਈ) ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਕਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸਓਪੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।- - ਕਲਾਜ਼ (4)
ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਲਾਜ਼ (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਹੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। - ਪੈਰਾ (5)
ਐਸਓਪੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੱਜੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਰਣ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇ, ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾ (5) (ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਨਤਕ/ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ) ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾਜ਼ (4) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ 24X7 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗਾ।
181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ, ਸੀਏਡੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
कार्यालय, डीपीआरओ एसएएस नगर
भाग कर शादी कराने वाले जोड़ों की सुरक्षा के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर मानक संचालन प्रक्रिया जारी
एसएएस नगर, 12 फरवरी:
भाग कर शादी कराने वाले जोड़ों की सुरक्षा के मुद्दे से निपटने के लिए माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सीआरडब्ल्यूपी संख्या 12562/2023 में दिनांक 14.06.2024 के आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, गृह विभाग, पंजाब ने मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) जारी की है, जिसका पालन किसी व्यक्ति या भागे हुए जोड़े द्वारा उनके जीवन और स्वतंत्रता को खतरा होने का आरोप लगाने वाले अभ्यावेदन की प्राप्ति के चरण से किया जाना है।
इस एसओपी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप मंडल मजिस्ट्रेट, सिविल सर्जन और जिला प्रोग्राम अधिकारी के साथ साझा करते हुए, जिला प्रशासन साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने कहा है कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) को जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो निर्धारित समय सीमा के अनुसार दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा- (खंड (i))।
एसओपी में आगे कहा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रत्येक पुलिस थाने में एक पुलिस अधिकारी नियुक्त करेंगे जो सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) के पद से नीचे का न हो और कानून के अनुसार अभ्यावेदन की जांच करेगा। ऐसा पुलिस अधिकारी या तो जिले के नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करेगा या उक्त नोडल अधिकारी ऐसे अभ्यावेदनों के चरणबद्ध तरीके से निपटने की निगरानी कर सकता है। पुलिस अधिकारी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में कार्यवाही का संचालन करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन दिशानिर्देशों में दिए जा रहे समय सीमा का उल्लंघन किए बिना शिकायत को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाए।
इसके अलावा, जिस अधिकारी को सुरक्षा चाहने वालों द्वारा अभ्यावेदन संबोधित किया जाता है, वह इसे नोडल अधिकारी को मार्क करेगा, जो इसे उस पुलिस अधिकारी को भेजेगा जिसके पुलिस थाने में संबंधित क्षेत्र आता है, ताकि जांच और उचित कार्रवाई की जा सके।
एसओपी में आगे कहा गया है कि ऐसा पुलिस अधिकारी आवेदकों के साथ-साथ उन व्यक्तियों को बुलाकर और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उक्त अभ्यावेदन (अभ्यावेदन प्राप्ति से तीन दिनों की अवधि के भीतर) पर निर्णय लेगा, जिनके खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाया गया है, -(खण्ड (iv))।
इन आदेशों के अनुसार, पुलिस अधिकारी खण्ड (i) के अनुसार प्रथम दृष्टया अभ्यावेदन पर निर्णय लेगा तथा आवेदक को ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के समय तुरन्त आश्रय एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभिक चरण में ही आवश्यक कदम उठाने का अधिकार रखेगा, यदि प्रथम दृष्टया उसकी यह राय है कि ऐसी कार्यवाही के संचालन के दौरान आवेदक को हानि हो सकती है, जिसने कथित खतरे की आशंका के तहत पुलिस प्राधिकारियों से संपर्क किया है। (पैरा (v))।
एसओपी में यह भी कहा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी के माध्यम से भागे जोड़े को खतरे का आकलन सुनिश्चित करेंगे और इसके परिणामस्वरूप जोड़े को सुरक्षा प्रदान करेंगे।
सुरक्षा अनुरोध के अस्वीकार होने की स्थिति मेंअधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जाएगा जो तर्कसंगत और तर्कपूर्ण होगा।
विवाद के सभी पक्षों को सभी आदेश निःशुल्क बताए जाएंगे और पैरा (v) (सुरक्षा के बारे में) के अनुसरण में पारित आदेश उसी दिन जिले के उपायुक्त को एक प्रति के साथ सूचित किए जाएंगे।
खतरे के आकलन के आधार पर उपायुक्त भगोड़े जोड़े को उपायुक्त कार्यालय द्वारा पहचाने गए उपयुक्त सार्वजनिक/निजी स्थान पर आश्रय प्रदान करने के आदेश जारी करेंगे।
इसके अलावा, पुलिस उपाधीक्षक (महिलाओं के खिलाफ अपराध) को पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
इस एसओपी के अनुसार, पुलिस अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, यदि चाहे तो, तीन दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है, अन्यथा खंड (iv) के तहत अधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम माना जाएगा।
अपीलीय प्राधिकारी, अपील दायर करने की तिथि से अगले सात दिनों के भीतर पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से या उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपने समक्ष प्रस्तुत अपील पर निर्णय लेगा, जो अपील के अस्वीकार होने की स्थिति में कारणों सहित विस्तृत आदेश पारित करेगा और यदि वह संतुष्ट है और परिस्थितियों के तहत आवश्यक समझता है तो पीड़ित के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तत्काल निर्देश भी जारी करेगा। ऐसे आदेश की एक प्रति भी निर्णय की तिथि से एक दिन के भीतर पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
एसओपी में कहा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रत्येक जिला पुलिस कार्यालय में एक समर्पित हेल्प डेस्क प्रदान करेंगे, जो जीवन और स्वतंत्रता के लिए इस तरह के खतरे से संबंधित प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिए 24X7 संचालित होगा, जो प्रत्येक प्रतिनिधित्व की आवाजाही के संबंध में एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखेगा, जिसमें प्राप्ति का समय और तारीख, नियुक्त अधिकारी का नाम, सुनवाई का चरण और जांच की स्थिति निर्दिष्ट होगी।
181 हेल्पलाइन पीड़ित व्यक्तियों से टेलीफोन पर शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन होगी, जिसे आवश्यक कार्रवाई के लिए नोडल अधिकारी को भेजा जाएगा।
इसके अलावा, प्रत्येक जिले/आयुक्तालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे और इसकी एक रिपोर्ट डीजीपी, पंजाब को भेजी जाएगी।
माननीय उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डीजीपी, पंजाब के कार्यालय में बनाए रखा जाएगा। तदनुसार, विशेष डीजीपी, सीएडी का कार्यालय विभिन्न जिलों/आयुक्तालयों से प्राप्त रिपोर्टों की त्रैमासिक समीक्षा करेगा और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुझावों के साथ डीजीपी, पंजाब के समक्ष रखेगा।
जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण आवश्यकता के अनुसार जोड़े को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा।
सभी संबंधितों को भागे हुए जोड़ों के मुद्दे से निपटने के लिए माननीय उच्च न्यायालय और उपरोक्त एसओपी द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
O/o DPRO SAS Nagar
Standard Operating Procedure regarding safety and Security of run away couples issued
SAS Nagar, February 12:
In compliance with the directions of Hon'ble Punjab and Haryana High Court to deal with the issue of safety and security of run-away couples provided in order dated 14.06.2024 in CRWP No. 12562 of 2023, the Department of Home Affairs, Punjab has issued guidelines-cum-Standard Operating Procedure to be followed from stage of receipt of a representation made by an individual or a run away couple alleging threat to their life and liberty.
Sharing this SOP with Senior Superintendent of Police, Sub Divisional Magistrates, Civil Surgeon and District Programme Officer, th District Administration has said that as per the Standard Operating Procedure, the Superintendent of Police (Headquarters) shall be appointed as the Nodal officer in the District who shall be accountable for ensuring strict compliance to the guidelines as per the time frame stipulated (Clause (i)).
The SOP further reads that Senior Superintendent of Police shall appoint one Police Officer at every police station not below the rank of Assistant Sub-Inspector (ASI) to inquire and look into the representation in accordance with law. Such police officer shall be either reporting at his own to the Nodal Officer of the District or said Nodal Officer may monitor stepwise dealing of such representations. The Police officer shall conduct the proceedings in the presence of lady police officer, to ensure that the grievance is addressed efficaciously without any violation to the time frame being provided in these guidelines.
Further, the Officer to whom the representation is addressed by the protection seekers shall mark the same to the Nodal officer who shall forward the same to the police officer in whose police station the relevant territory falls on that very day itself without any delay for inquiry and appropriate action.
SOP further states that such Police Officer shall decide the said representation after calling upon and providing opportunity of hearing to the applicants as well as the persons against whom the allegations of causing threat have been made, after conducting an inquiry within a period of three days from the receipt by him. (Clause (iv)).
As per these orders, the Police Officer shall decide the representation as per Clause at the first instance as per Clause (i) and shall have the power to take necessary steps at the preliminary stage itself to provide shelter and protection to applicant immediately at the time of receipt of such request if he is prima facie of such opinion that during the conduct of such proceedings harm may be caused to the applicant who have approached the police authorities under alleged threat perception. (Clause (v)).
The SOP also states that the Senior Superintendent of Police through the Nodal Officer shall ensure to make assessment of the threat to the run-away couple and consequently provide security to the run-away couple.
In case of refusal of the request an order shall be passed by such Officer which shall be well-reasoned and speaking.
All orders shall be communicated to the parties to the dispute free of cost and orders passed in pursuance of para (v) (about immediate shelter and protection), shall be communicated on that very day along with a copy to the Deputy Commissioner of the district.
On the basis of threat assessment the Deputy Commissioner shall issue orders for providing shelter to the run-away couple in a suitable public/private place identified by the office of the Deputy Commissioner.
Furthermore, the Deputy Superintendent of Police (Crime against Women) shall be appointed as an Appellate Authority to hear appeals preferred by the aggrieved person.
As per this SOP, any person aggrieved by the order passed by the Police Officer at the first instance may prefer an appeal before the Appellate Authority within a period of three days, if so desired, failing which the order passed by the Officer at the first instance under Clause (iv) shall attain finality.
The Appellate Authority shall also take the decision on the appeal preferred before him after granting an opportunity of hearing to the parties in person or through, their Advocates within the next seven days from the date of filing of such appeal who shall pass a detailed order with reasons in the event of rejection of appeal and shall also issue such direction for immediately to protect life and liberty of the aggrieved if he is satisfied and deems necessary under the circumstances.
A copy of such order shall also be supplied to the parties free of cost within one day from the date of decision.
SOP states that the Senior Superintendent of Police shall provide a dedicated help desk at every District Police Office manned 24X7 to address the representation concerning such threat to life and liberty which shall maintain an electronic record qua the movement of each representation specifying time and date of receipt, name of Officer assigned, the stage of hearing and the status of the inquiry.
The 181 Helpline shall be a dedicated helpline to receive telephonic complaints from the aggrieved persons, which shall be forwarded to the Nodal Officer for necessary action.
Further, the Senior Superintendent of Police/Commissioner of Police in each District/Commissionerate shall conduct a quarterly review meeting and a report of the same shall be forwarded to the DGP, Punjab.
Electronic record to access compliance of guidelines of the Hon'ble High Court shall be maintained in the office DGP, Punjab. The office of Special DGP, CAD shall accordingly conduct quarterly review of the reports received from various Districts/Commissionerates and place the same before the DGP, Punjab alongwith suggestions to ensure meticulous compliance of the directions of Hon'ble High Court.
The District Legal Services Authority shall provide free legal aid to the couple as per need and requirement.
All concerned have been asked to ensure meticulous compliance of the directions/guidelines issued by Hon'ble High Court and aforesaid SOP to deal with issue of run-away couples.
संदेश
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें